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आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कानपुर–मेरठ घटनाओं पर सख्त रुख,: G-RAM अधिनियम से smart city क़ी तरह बनेंगे स्मार्ट ग्राम

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आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कानपुर–मेरठ घटनाओं पर सख्त रुख, G-RAM अधिनियम से गांवों के विकास को मिलेगी नई दिशा

आगरा दौरे पर पहुंचे ने कानपुर और मेरठ की जघन्य आपराधिक घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया। कानपुर में 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और मेरठ में युवती की मॉ की हत्या के मामले पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कानून के तहत इतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि वह नजीर बनेगी। उन्होंने साफ किया कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, है और आगे भी रहेगी।

इसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने G-RAM (जी-राम-जी) अधिनियम को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए इस योजना को प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे डुप्लीकेसी और ओवरलैपिंग पूरी तरह खत्म होगी और फंड का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा।

गांवों को A, B, C श्रेणी में बांटकर होगा विकास

केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि जिन गांवों में पहले ही विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, वहां जरूरत के अनुसार नए काम कराए जाएंगे, जबकि जिन गांवों में अब तक विकास नहीं पहुंचा है, उन्हें A, B और C श्रेणी में बांटकर प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य किए जाएंगे।

G-RAM नाम पर विपक्ष के आरोप खारिज

महात्मा गांधी के नाम को लेकर विपक्ष के आरोपों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ‘G-RAM’ केवल एक संक्षिप्त नाम है और इसे राजनीतिक रंग देना गलत है। यह योजना विकसित भारत 2047 और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने का रोडमैप है। उन्होंने कहा कि जब तक गांव विकसित नहीं होंगे, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा।

भ्रष्टाचार और विपक्ष पर हमला

डिप्टी सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का संकल्प है। ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ की नीति पर चलते हुए भ्रष्टाचारियों से पाई-पाई वसूली कर उसे गरीबों के कल्याण में लगाया जाएगा। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप करना भ्रष्टाचार को संरक्षण देने जैसा है।

अधूरी परियोजनाओं पर भी बयान

आगरा-फिरोजाबाद को जोड़ने वाले वर्षों से अधूरे मार्ग को लेकर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि कोई परियोजना अधूरी है तो उसे पूरा कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ किया कि कानून व्यवस्था पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, वहीं G-RAM अधिनियम के जरिए गांवों में विकास की नई तस्वीर उभरेगी और उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ेंगे।

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